नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना — ₹१२,००० लाभ, Land Seeding, e-KYC व हप्ता अडकल्यास उपाय

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना : वार्षिक ₹१२,००० ची संपूर्ण माहिती

केंद्र शासनाच्या 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' (PM-Kisan) योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना' कार्यान्वित केली आहे. या योजनेद्वारे राज्य शासनाकडून दर चार महिन्यांनी ₹२,००० याप्रमाणे वर्षाला ₹६,००० अतिरिक्त दिले जातात. परिणामी, पात्र शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाचे मिळून वार्षिक ₹१२,००० थेट बँक खात्यात मिळतात.

१. योजनेचे स्वरूप आणि प्रमुख निकष

• पात्र लाभार्थी: जे शेतकरी केंद्र शासनाच्या PM-Kisan पोर्टलवर अधिकृतरीत्या पात्र ठरलेले आहेत, त्यांनाच नमो शेतकरी योजनेचा लाभ आपोआप मिळतो. यासाठी स्वतंत्र नवीन अर्ज करण्याची आवश्यकता नसते.
• जमीन मालकी: शेतजमीन स्वतःच्या नावावर असणे आवश्यक आहे. १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी खरेदी किंवा वारसा हक्काने ७/१२ वर नाव लागलेले शेतकरी यासाठी पात्र ठरतात.
• खाते प्रकार: लाभार्थी शेतकऱ्याचे बँक खाते आधार लिंक व NPCI शी सक्रिय (DBT Enabled) असणे बंधनकारक आहे.

२. हप्ता अडकण्याची ३ प्रमुख तांत्रिक कारणे

अनेक शेतकऱ्यांना आधी हप्ते मिळत होते, मात्र अचानक हप्ते बंद झाले किंवा 'RFT Signed' दाखवूनही पैसे जमा झाले नाहीत. याची मुख्य ३ कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

अ. भूमी अभिलेख नोंद (Land Seeding Status : 'NO')

शासनाने बनावट लाभार्थी रोखण्यासाठी जमिनीच्या सातबारा नोंदी डिजिटल स्वरूपात लिंक करण्याचे बंधनकारक केले आहे. जर तुमच्या स्टेटसमध्ये Land Seeding : NO दिसत असेल, तर:

1. आपल्या गावच्या तलाठी किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याकडे चालू ७/१२, ८-अ आणि आधार कार्ड झेरॉक्स द्या.
2. तलाठी कार्यालयातून महसूल पोर्टलवर 'Land Record Verification' पूर्ण करून घ्यावे लागते. हे पूर्ण झाल्यावर १५ दिवसांत स्टेटस 'YES' होते.

ब. ई-केवायसी अपूर्ण असणे (e-KYC Status : 'NO')

प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक ई-केवायसी करणे सक्तीचे आहे. जर मोबाईल आधारशी लिंक असेल, तर PM-Kisan पोर्टल किंवा 'PM-Kisan GOI' ॲपवर जाऊन Face Authentication द्वारे स्वतः मोफत e-KYC करता येते. मोबाईल लिंक नसल्यास जवळच्या सीएससी (CSC) केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक (अंगठ्याचा ठसा) देऊन ई-केवायसी पूर्ण करावी.

क. PFMS बँक खाते अमान्य (Bank Status : 'Rejected / Error')

पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टीम (PFMS) द्वारे जेव्हा बँक खात्याची तपासणी होते, तेव्हा नावातील स्पेलिंग, बँक विलीनीकरण (उदा. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन होणे) किंवा IFSC कोड बदलल्यामुळे पेमेंट रिजेक्ट होते. यासाठी बँकेत जाऊन नवीन IFSC कोड अद्ययावत करावा लागतो.

३. अपात्रतेच्या अटी

• संवैधानिक पद भूषविणारे किंवा माजी/विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष.
• केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व सेवारत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी वगळून).
• मागील करनिर्धारण वर्षात आयकर (Income Tax) भरलेले शेतकरी.
• दरमहा ₹१०,००० किंवा त्याहून अधिक निवृत्तीवेतन (Pension) घेणारे निवृत्त कर्मचारी.
• डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सीए आणि नोंदणीकृत वास्तुविशारद (Architects).

४. तक्रार निवारण व कृषी विभाग संपर्क

नमो शेतकरी योजनेच्या तक्रारीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (SDAO) कार्यालयात जाऊन 'कृषी तक्रार निवारण कक्ष' येथे अर्ज करता येतो. तसेच केंद्र शासनाच्या 155261 / 1800115526 या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून आपल्या समस्येची नोंद करता येते.